शिवश्री पुरुषोत्तम खेडेकर यांच्या रवींद्र तहकिक यांनी घेतलेल्या मॅरेथॉन मुलाखतीचा भाग दुसरा
* सर मुलाखतीच्या कालच्या भागात आपण मराठ्यांना राज्य सरकारने खळखळ न करता सरळ ओबीसीत टाकावे.तशी अधिसूचना काढावी.तोच खरा न्याय्य आणि कोर्टात टिकू शकणारा एकमेव मार्ग आहे असे म्हणालात.पण त्यामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक दुही आणि संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.त्यापेक्षा केंद्राने आर्थिक दुर्बल सवर्ण आरक्षणाचा कायदा करून १० टक्के आरक्षण दिले तसा आणखी एक कायदा करून मराठ्यांना १२ टक्के आरक्षण देणे श्रेयस्कर ठरणार नाही का ?
-हरकत कोणाची आहे ? पण त्यासाठी आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या मराठ्यांना न्याय देण्याची इच्छाशक्ती असणारे सरकार केंद्रात असायला हवे ना.मोदींनीच कशाला असा कायदा काँग्रेसलाही करता आला असता.त्यांचीही अनेकदा बहुमताची सरकारे होतीच ना.मुळात चूक काय घडली आहे हे लक्षात घ्या.स्वातंत्र्यानंतर फक्त अनुसूचित जाती जमातींना आरक्षण होते.१९९० साली मंडल आयोग आला त्यात आणखी काही जाती आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले.आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरवली गेली.मुद्दा मराठ्यांचा आहे म्हणून सांगतो.मंडल आयोग येण्यापूर्वी ज्या मराठ्यांनी कुणबी म्हणून प्रमाणपत्रे काढली होती ते आपोआप ओबीसीत गेले.ज्यांनी काढली नाहीत ते बाहेर राहिले.मुळात मराठा सगळा इथून तिथून कुणबीच आहे.काहीजणांनी नांगर सोडून तलवारी हातात घेतल्या,मर्दूमक्या केल्या.सरदारक्या,देशमुख्या,पाटीलक्या मिळवल्या म्हणजे ते सवर्ण झाले असा होत नाही.मंडल कमिशन समोर जरी हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला गेला असता तरी त्याचवेळी उर्वरित मराठे सुद्धा ओबीसीत टाकले गेले असते.बाकी खत्री कमिशन,बापट कमिशनने त्यांच्या अहवालात आरक्षणापासून वंचित मराठ्यांवर अन्यायच केला असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.राणे समितीचा अहवाल तर रद्दीच होता.त्यातले त्यात न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अहवालात मराठ्यांना ओबीसी ठरवण्याच्या शिफारशी आहेत.पण तसा अन्वयार्थ लावला पाहिजे.सामाजिक आर्थिक मागास प्रवर्ग कशाला ? सरळ कुणबी मराठा संबोधून ओबीसी म्हणा ना.हेच करायला पाहिजे.अजूनही वेळ गेलेली नाही.केंद्राच्या नावाने कशाला कोकलायचे.इथे आई जेऊ घालेना.बाप भीक मागू देत नाही कशाला ओरडता.दुर्दैवाने मराठा संघटना या बाबत एकमुखी मागणीच करीत नाहीत.कुणी म्हणतात असे.कुणी म्हणतात तसे.त्यात राज्य सरकार अजूनही मराठ्यांना हलक्यात घेत आहे,हे एक दिवस महागात पडेल.
* महागात म्हणजे काय ?
-महागात म्हणजे हाताला काम आणि नोकरी धंदा नसलेली मराठ्यांची पोरे उद्या गुन्हेगारीकडे वळली
व्यसनाधीन झाले,नैराश्यग्रस्त होऊन आत्महत्या करायला लागली तर काय करायचे.
* समजा वाईटात वाईट असे समजू की उर्वरित वंचित मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण आणि सवलती मिळूच शकल्या नाहीत तर मराठ्यांच्या तरुण पोरासमोर काय पर्याय आहेत.सरकारने या बाबतीत काय करायला हवे.
-इच्छा तिथे मार्ग असतो.इच्छा असेल तर आरक्षण नसले तरी वंचित मराठ्यांसाठी सरकार खूप काही करू शकते. इच्छाच नसली तर मराठ्यांना आरक्षण मिळाले तरी ती सोन्याची सूरी ठरेल.शेवटी देणाऱ्याचे हात किती स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहेत हेही महत्वाचे ठरते.साध्या साध्या गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत.मराठा समाजाला बालवाडी ते पीजी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करून टाका.शून्य फीस.याला तर कोणता कायदा कानून आडवा येणार नाही.खेड्या पाड्यातून शहरात येणाऱ्या मराठा मुलामुलींसाठी मोफत वसतिगृहे उघडा.कोण यात आडवा पाय घालेल ? ( घातला तर मराठे त्याची काय ती सोय पाहून घेतील).या वसतिगृहात शिवभोजन थाळीप्रमाणे अल्पदरात जेवण द्या.शहरात ज्यांची घरे आहेत त्यांना निर्वाह भत्ता द्या.पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सहाय्यता निधी द्या.रेल्वे -बस प्रवास मोफत करा.ज्या तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय उद्योग धंदा उभारायचा आहे त्यांना बिनव्याजी दीर्घ परतफेडीचे विनातारण कर्ज द्या.काय हरकत काय आहे.पंजाबराव देशमुख.अण्णासाहेब महामंडळ हे काय नुसते शेंदराचे म्हसोबा आहेत का ? काही जण तिकडचे गुपचूप लाभही घेतात.उर्वरित मराठ्यांना त्याची खबरही लागत नाही.असेही आहे.ते जाऊद्या पण कोणीतरी संघटना याची जोरकस मागणी करतेय का ? सरकार तरी आरक्षण स्थगित आहे तर हे घ्या म्हणून काही देतंय का ?
* सारथी सारखी योजनाही आहे.
– त्यात नेमके काय आहे आणि काय नाही.काय असायला हवे या बाबत कोणताही अभ्यास नियोजन झालेले नाही.सगळा मोघम कारभार आहे अशी माझी माहिती आहे.बार्टीच्या धर्तीवर म्हटले गेले पण बार्टीत जसे सगळे नियम निकष पाळले जातात.योजना नियोजनपूर्वक कार्यान्वित होते.निधीची तरतूद असते तसे सारथीत झालेले नाही.कारणे काही असोत पण कॉपी करायची तर व्यवस्थित करा,वेगळे नियोजन आखणी करायची तर ती करा.पण नुसतेच वाजवा रे वाजवा,चालले आहे.आंधळे दळतेय अन कुत्रे पीठ खातेय असे व्हायला नको.मुलांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे.
* सर प्रश्न जरा अडचणींचा आहे.पण आपण सरळ आडपडदा न ठेवता बोलणारे व्यक्ती आहात म्हणून विचारतो.मराठा आरक्षणाला स्थगिती आहे तो पर्यंत राज्यातल्या कॉलेज प्रवेशापासून एमपीएससी परीक्षा,नोकरभरतीला रोखणे कितपत योग्य आहे ? म्हणजे स्थगिती उठणार कधी ? तोवर राज्याचा गाडा खोळंबणे बरोबर आहे का ? केंद्राच्या परीक्षा प्रवेश नोकरभरती चालू आहे.त्याला अर्थात विरोध नाही
– अकरावी प्रवेशाचा मुद्दा महत्वाचा आहे.आरक्षण स्थगिती उठण्याची वाट न पाहता प्रवेश सुरु झाले पाहिजेत.तुम्ही महाविद्यालयांना जागा वाढवून द्या.कोंडी फोडायची तर असे धाडसी निर्णय घ्यायला लागतील.दुसरा मुद्दा एमपीएससी आणि अन्य परीक्षा नोकरभरतीचा आहे.तुम्ही घोषित करा,अमुक पक्षाच्या अमुक इतक्या जागा भरायच्या आहेत.त्यातल्या १२ टक्के रिक्त ठेऊन भरती करीत आहोत.मराठे त्यात ओपन मधून संधी घेतील.स्थगिती उठेल तेव्हा त्या १२ टक्के जागा फक्त मराठ्यांच्या भरा.इतका साधा विषय आहे.पण आमचे लोक तो दिवाळीतल्या करदोऱ्याच्या बिंडा सारखा गुंतागुंतीचा करून ठेवतात आणि घरभर गुंता सोडवीत फिरतात.
( क्रमशः) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *