मराठा आरक्षण आंदोलन :बजाव पुंगी,भगाव गुंगी

देशात सामाजिक* न्यायासाठी असलेली आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटीची तरतूद ही संविधानात्मक व कायदेशीर व्यवस्था आहे. म्हणूनच मागासवर्गीयांच्या पक्ष-संघटनांनी आवाज उठवताच, मोदी सरकारला अॅट्रॉसिटी केसेसच्या कारवाईत आणलेली सैलता पुन्हा घट्ट करावी लागलीय. अशीच तोंडावर आपटण्याची वेळ मराठा आरक्षणबाबत फडणवीस सरकारवर आलीय. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपचं सरकार येताच १०० दिवसात मराठा आरक्षण  मिळवून देऊ, अशा भाजपच्या जाहीरनाम्यात आणि प्रचारसभात ‘प्रदेशाध्यक्ष’ म्हणून बाता ठोकणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आलीय. मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले. बंदची आंदोलनं झाली. फडणवीस सरकारच्या सत्तेची साडेतीन वर्षं उलटली. आता सरकार न्यायालयात सांगतंय, ‘मागासवर्गीय आयोगाचा मराठा आरक्षणा-संबंधीचा अहवाल साडेतीन महिन्यांत अपेक्षित आहे !’ यातील ‘अपेक्षित’ या शब्दांतच साडेतीन महिन्यात अहवाल मिळेल, याची खात्री नाही, हे स्पष्ट होतंय. मागील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी  आघाडी सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत नेली; तशीच ६९ टक्क्यांपर्यंतची वाढ तामीळनाडू सरकारने १९९८ मध्ये केली. ‘स्थगिती’ देण्याचं प्रकरण २००७ मध्ये सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टापुढे आलं. कोर्टाने स्थगिती (स्टे) नाकारली आणि वाढीव आरक्षणाची वैधता ठरवण्यासाठी तामीळनाडू सरकारला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितलं. तेव्हापासून गेली ११ वर्षं हा तामीळनाडूचा राज्य मागासवर्गीय आयोग  अहवाल तयार करण्याचं काम करतोय. हा वेळकाढूपणाचा उलटा प्रयोग महाराष्ट्र मागासवर्गीय आयोगच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, या आयोगाकडे राज्यभरातून १ लाख ८० हजारापेक्षा अधिक निवेदनं आली आहेत. यातील ९५ टक्के निवेदनं मोर्चा समन्वयक व संघटना संघटक यांच्यामार्फत छापील मसुद्यात निवेदकाच्या ओळखीचा तपशील भरून देण्यात आलीत. तथापि, आयोगाच्या दृष्टीने प्रत्येक निवेदन स्वतंत्र असून त्याचं वाचन आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक कर्मचारीवर्ग नसणे, हे आयोगाच्या अहवाल मुदतवाढीचं पहिलं कारण असणार ! त्यानंतर कारणांची मालिका
सुरू होईल. त्यातूनही सरकारने कोर्टाला दिलेल्या अपेक्षित वेळत अहवाल पूर्ण झाला, तरी त्यावरचे आक्षेप सरकारला टाळता आले, तरी कोर्टाला टाळता येणार नाही. त्याला पूरक अशी व्यूहरचना गेल्या दोन वर्षांत आरक्षणाचा प्रश्न, माध्यमांतून चर्चेला ठेवून फडणवीस सरकारने करून ठेवलीय. कारण आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या कुठल्याही प्रवर्गापेक्षा मराठा समाजात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांची-कुटुंबांची संख्या अधिक आहे. तथापि, ही वस्तुस्थिती एकूण राज्यात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या मराठा समाजाला जोडल्यास मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरत नाही. तथापि, तशी कबुली दिल्यास मुख्यमंत्र्यांची मराठा आरक्षणाची बात ही निवडणूक ‘जुमला’ ठरेल, या भयास्तव आयोग-कोर्ट-आयोग अशी चालढकल सुरू आहे. *कौसल्याने जसा आरशात चंद्र दाखवून रामाचा हट्ट पुरवला, तसा फसवा प्रकार ‘मराठा आरक्षणा’बाबत सत्ताधारी खेळत आहेत.* सध्या मराठा आरक्षणाचा चंद्र मागासवर्गीय आयोगाच्या आरशातून दाखवला जात आहे. पण मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवणे, हे किती अवघड आहे, ते हळूहळू जाहीर केलं जाईल. सध्या मराठा आरक्षणाबाबत ‘श्रीमंत आणि शहरी भागातले मराठे गप्प का ?’, ‘त्यांना ओबीसी  होणं, मान्य आहे का ?’ असे डिवचणारे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यात मराठ्यांमध्ये भांडणे लावणे, हा उद्देश आहे. त्याच वेळी ‘आर्थिक आरक्षणा’चा आरसा दाखवून रमराठा आरक्षण आंदोलकांचं लक्ष विचलित केलं जातंय. सामाजिक-शैक्षणिक मागास आरक्षण आणि आर्थिक मागास आरक्षण हे स्वतंत्र विषय आहेत. मराठा आंदोलकांची मागणी यातील पहिल्या आरक्षणासाठी आहे. त्या मागणीपूर्तीसाठी नेट लावणे, एवढाच उद्देश  मराठा आंदोलकांचा  असू शकतो. त्याची पूर्ती होत नाही, म्हणून ‘सर्वांसाठी आर्थिक मागास आरक्षणाचा आग्रह करणे’ हे जिथे नोकरी मागायला जातो, ती न मिळाल्यास ते कार्यालय-कंपनी जळून खाक होवो, अशी अपेक्षा ठेवण्यासारखं आहे. आर्थिक मागास आरक्षणाचा मुद्दा त्याच दिशेने ढकलला जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात मराठ्यांचा, गुजरातेत पाटीदारांचा, राजस्थानात गुज्जर-जाट अशा विविध राज्यातील तत्सम जातींचा वापर होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाचा लाभ एकट्या मराठ्यांना वा तत्सम जातींना मिळणार नाही. तो खुल्या वर्गातील सर्व जातींना मिळणार ! पण लढायला मराठेआणि चरायला सगळे, अशाप्रकारे त्याची मांडणी केली जात आहे. त्याचा छुपा उद्देश संविधानाने दिलेलं आरक्षण निर्मूलन  हा आहे.
*आरक्षण : परंपरा तेवढी चांगली*
आरक्षण ही कुणी अभिमानाने सांगावी आणि मिळवावी, अशी व्यवस्था नाही. पण ज्या देशात २,८०० वर्षं जातिनिशी आरक्षण पाळलं जातंय, तिथे संविधानाने निर्माण केलेल्या आरक्षणाला दोष का द्यायचा? नावं का ठेवायची ? हे जातीनिशी देण्यात येणारं आरक्षण संपवायचं असेल आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षण आणायचं असेल, तर आधी जाती व्यवस्था-प्रथेचं समूळ उच्चाटन केलं पाहिजे. मनुस्मृतीवर आधारित असलेल्या जातीव्यवस्थेत, काम-व्यवसायाच्या वाटपातून कोण श्रीमंत आणि कोण गरीब होणार, हे ठरवून दिलंय. आजही देशातले सगळे हलके, कष्टाचे आणि जीवनमान निकृष्ट करणारे काम-व्यवसाय-धंदे हे दलित, आदिवासी आणि इतर मागास जातीचे लोकच (ओबीसी) करतात. या विकृत आरक्षणाला संघ परिवाराने वा त्यांच्या भाजपने वा त्यांच्या मित्र पक्षाने-शिवसेनाने कधीही विरोध केला नाही. हाच वारसा सध्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे चालवत आहेत. त्यासाठी तेही आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाचा पुरस्कार करीत असतात. परंतु, त्यांच्यासारख्या जातिनिष्ठ आरक्षण संपवण्यासाठीच आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा पुरस्कार करण्यांना, आजही देशातली साधन-संपत्ती म्हणजे जमीन, पाणी, ऊर्जा यांची मालकी सवर्ण (म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) जातींकडे मोठ्या प्रमाणात आहे, ते खटकत नाही. ही मालकी मनुस्मृतीनुसार असल्याने मनुस्मृती  आणि मनूचा गौरव करणारे संभाजी भिडेही उद्धव-राज ठाकरेंना खटकत नाहीत. परंतु, ब.मो. पुरंदरे यांच्या ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार  विरोधात आवाज उठताच त्याविरोधात तांडव  करण्याची धमकी राज ठाकरे देतात. मराठा आरक्षण  ही मागणीही त्यांना पटत नाही. परंतु, शंकराचार्य पद आणि धर्मसत्ता केवळ ब्राह्मणांसाठी आरक्षित आहे, ह्याची चीड मात्र येत नाही. शंकराचार्य आणि मंदिरातले पुजारी आर्थिक निकषावर निवडावेत, असंही त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे अशा मंडळींचा ‘आर्थिक निकषांवरचा आरक्षणाचा आग्रह’ ही अतर्क्य भाषणबाजी ठरते. संविधानाने आरक्षण दिलं नसतं, तर आज राजसत्ता, न्यायसत्ता, प्रशासन यामध्ये महिला, एससी, एसटी, ओबीसी यांना जे स्थान मिळालेलं आहे, हे दिसलं तरी असतं काय ? जातिनिष्ठ आरक्षणाने बदललेलं समाजचित्र राज ठाकरे यांना पूर्णपणे ठाऊक आहे. तरीही ते वा त्यांच्यासारखे अन्य कुणी जे ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण’ देण्याचं दळण दळत असतील, तर ते आरक्षण संपण्यासाठीच प्रयत्न करीत आहेत, असंच म्हटलं पाहिजे.
*घटनाबाह्य आर्थिक निकष आरक्षण*
‘आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे,’ अशी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आरक्षण विरोधकांनी सातत्याने केला आहे. अशा दिशाभूलीला खतपाणी घालण्याचा आटापिटा देशातले आणि राज्यातले भाजप सरकार  करणारच. कारण १९९० मध्ये जेव्हा व्ही.पी.सिंग सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण जाहीर केलं, तेव्हा त्याला विरोध करण्यासाठी संघ-भाजप परिवारातील अ.भा.वि. परिषदचे कार्यकर्ते आघाडीवर होते. या आरक्षणाला मराठा व तत्सम जातीच्या अन्य राज्यातील संघटनांनीही जोरदार विरोध केला. मराठ्यांसह तेच आज ओबीसींसारखं सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासचं आरक्षण मागत आहेत. अशांच्या हाती ‘आर्थिक निकषाच्या आरक्षणा’ची चूड देऊन आरक्षणालाच आग लावण्याचा उद्योग आरक्षण विरोधक करीत आहेत. या दिशाभूलीला राज्यकर्तेही बळी ठरलेत. याबाबत हरियाणा आणि तेलंगणा या राज्यांच्या राज्यकर्त्यांची उदाहरणं अलीकडची आहेत. हरियाणात जाट आंदोलन पेटलं, तेव्हा तिथे जाटांना १० टक्के आणि हरियाणातील गरिबांना १० टक्के आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्यात आलं. ते तिथल्या उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. तेलंगणातील राज्य सरकारने तिथल्या मुस्लीम समाजाला आर्थिक निकषावर १२टक्के आरक्षण दिलं होतं. तोही निर्णय तिथल्या उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून ते आरक्षण स्थगित केलं. जिथे आर्थिक निकषावर आरक्षण दिलं, ते न्यायालयाने ‘घटना’बाह्य ठरवलं असताना तेच लोकांच्या डोक्यात पुनः पुन्हा का भिनवलं जातंय ? जातीय तेढ वाढवण्यासाठीच ना ? ही तेढ जितकी वाढत जाईल, तितकं जातीनिष्ठ आरक्षण अधिक घट्ट होईल. त्यात आरक्षण घेणारा समाज अधिक प्रगत होईल. हे लक्षात घेऊन मराठा समाजाने आर्थिक निकषावरील आरक्षणाच्या मागणीत स्वतःला का फसवून घ्यावं ? मुळात, १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ ४  कोटी लोकच आयकर भरणारे असताना, म्हणजे एवढेच आरक्षणाच्या कक्षेत येऊ न शकणारे असताना ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण’ दिलं, तरी ते राबवायचं कसं ? ते खर्‍या गरिबांपर्यंत पोहोचवायचं कसं ? गरिबी-श्रीमंती ही कधीही बदलणारी अवस्था आहे. ज्यांना श्रीमंत असूनही ‘आर्थिक निकषाच्या आरक्षणा’चा फायदा लाटायचा आहे, अशांना कमी आर्थिक उत्पन्नाचा दाखला पैशाच्या जोरावर सहज मिळू शकतो. असे प्रकार आज जे (क्रिमीलेअर) आरक्षण घेतात तेही करतात, हे कटू सत्य आहे. यावरून ‘आर्थिक निकषावर आरक्षण’ ही भ्रामक गोष्ट ठरते; पुंगीवाल्यांचा तो साप खेळवण्याचा खेळ आहे. सनदशीर मार्गाने कायदेशीर आरक्षण मिळण्यासाठीचा आग्रह धरणे, त्यासाठी वास्तवाला कठोरपणे सामोरं जाणे, हा एकमेव मार्ग मराठा आरक्षणवाद्यांपुढे आहे. त्यासाठी स्वतःला आणि आरक्षणाला संपवण्याचा विचार सोडला पाहिजे.
खूळ संपलं की आपल्या समस्यांचं मूळ लख्खपणे दिसतं. त्यासाठी कुठल्या आयोगाच्या अहवालाची, कोर्टाच्या निर्णयाची वा सरकारच्या मेहरबानीची वाट पाहाण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.
*(अशा सणसणीत माहितीचे लेख आणि रिपोर्ट वाचण्यासाठी आताच आणा-साप्ताहिक चित्रलेखा-सर्वत्र उपलब्ध)*
लेखक : *ज्ञानेश महाराव*
 संपादक, साप्ताहिक चित्रलेखा
Advertisements
FacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppCopy LinkEmailPinterest
lokpatra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *