निर्वासितांची जागतिक शोकांतिका

संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्वासितांच्या समस्यांची दखल आज जागतिक पातळीवर घेतली आहे. जगामध्ये निर्वासितांचा एक फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून यांच्या ज्वलंत समस्यांकडे बघण्याची आज वेळ आली आहे.अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणजेच ‘राष्ट्रवाद’ या त्यांच्या अनेक घोषणांपैकी या एका घोषणेवरून निवडून आले. अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या प्रशासनाने २३०० अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे करणार असल्याचे जाहीर करून जगाला धक्का दिला. कारण काय तर त्यांच्या पालकांवर अमेरिकेच्या सीमा बेकायदा ओलांडल्याचा आरोप सरकारचा असून त्यांच्यावर फौजदारी खटले भरण्यात येणार आहेत. ‘‘मी अमेरिकेला निर्वासितांची छावणी होऊ देणार नाही व इतर युरोपीय देशांप्रमाणे अमेरिका निर्वासितांच्या ओझ्याखाली दबणार नाही,’’ असा अध्यक्ष ट्रम्प यांनी १८ जून २०१८ मध्ये केलेल्या भाषणात स्पष्ट इशारा दिला, परंतु निर्वासित मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांपासून वेगळे ठेवता येईल, असा कोणताही कायदा सध्या तरी अमेरिकेत नाही. संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेच्या अध्यक्षांनी या प्रकाराला नतिकदृष्टय़ा अस्वीकार्ह व लहान मुलांचा छळ करणारी घटना ठरविले आहे. आई-वडिलांपासून तोडलेल्या चिमुकल्यांचे आर्त टाहो, सरभैर झालेली अल्पवयीन मुले व त्याहून जास्त शोकाकुल झालेले आणि बिथरलेले आई-वडील, या हृदयद्रावक दृष्याचा अमेरिकेच्या सर्वसामान्य जनतेवर अपेक्षित परिणाम झाला आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात मोठी निदर्शने होऊ लागली. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये डेमॉकट्रिक पक्षाने सुद्धा ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला जोरदार विरोध केला. त्यानंतर पालकांकडून तोडलेल्या अल्पवयीन मुलांना पुन्हा पालकांकडे देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन प्रयत्न करील अशी ग्वाही ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये दिली.

अमेरिकेत निर्वासित येण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत. साधारण १९१८च्या सुमारास ज्यू व इटालियन निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेत गेले होते. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरीत परिणाम होऊ लागल्याने १९२०च्या अहवालानुसार काँग्रेसने इमिग्रेशनवर तात्पुरती बंदी घालण्याची शिफारस केली होती, परंतु आज मात्र निर्वासितांच्या प्रश्नाने जागतिक स्वरूप धारण केले आहे. आज सीरिया, म्यानमार, इराक, आफगाणिस्तान, कोलंबिया, लिबिया, नायजेरिया, सोमालिया, रवांडा आणि पाकिस्तान सुद्धा इत्यादी देशांमध्ये जो िहसाचार, अत्याचार, दहशतवाद किंवा अत्यंतिक गरिबीसारखे प्रश्न निर्माण झाले, त्यातून आपला जीव वाचविण्यासाठी पलायन करणा-या लोकांच्या संख्येत आज भरच पडत आहे. सीरियामध्ये प्रखर हुकूमशाही आणि कडक कायद्यांमुळे जी स्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे जवळजवळ १ कोटी २० लाख लोकांना परागंदा व्हावे लागले. सध्या सीरिया आणि म्यानमार या देशांमधील निर्वासितांची चर्चा जगभर सुरू आहे. सीरियात अध्यक्ष आसद यांच्या विरोधात जोरदार निदर्शने होत आहेत, परंतु सतत होणा-या िहसाचार, रक्तपात आणि अध्यक्ष आसद यांच्या

हुकूमशाहीला कंटाळून लोकांचे लोंढे युरोपियन देशात पलायन करू लागले. अशाच प्रकारे कॅनडाकडे पळून जाणा-या निर्वासितांच्या लोंढय़ात अ‍ॅलन कुर्द हा तीन वर्षाचा लहानगा समुद्रात वाहून गेला आणि ग्रीसच्या कोसा बेटाच्या किना-यावर मृतावस्थेत सापडला. एका पत्रकाराने या लहानग्याचा फोटोसहित वृत्तांत दिला, तेव्हा सीरियामध्ये चाललेल्या िहसाचाराचा चेहरा आणि निर्वासितांचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने जगापुढे आला. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने केलेल्या आवाहनाला युरोपियन देशांनी प्रतिसाद दिला आणि निर्वासितांना आश्रय देण्यास युरोपियन देश तयार झाले. जर्मनीच्या चॅन्सलेर अंजेला मर्केल यांनी सीरियात होरपळून निघालेल्या निर्वासितांना आपली सरहद्द खुली राहील, असे जाहीर केले. म्यानमारमधील रोिहग्या निर्वासितांचा असाच लोंढा आपल्याकडे सरकला आहे. रािहग्या हे मूळ बांगला देशातील मुस्लीम आहेत. त्यांनी बांगला देशातून म्यानमारमध्ये प्रवेश केला आणि तेथेच निर्वासित म्हणून राहू लागले. अत्यंत दरिद्री अवस्थेत ते तेथे राहात होते, परंतु निर्वासित म्हणून टोकाचा हिंसाचार आणि वर्णद्वेष म्यानमार सरकारने त्यांच्यावर सुरू केला. त्यामुळे म्यानमार सोडून भारत, पाकिस्तान, बांगला देशाकडे ते पळू लागले.

पाकिस्तानात गेल्या काही महिन्यांपूर्वी जवळजवळ ६ ते ७ लाख अफगाण स्त्री, पुरुष, मुले आपला देश सोडून पाकिस्तानात गेले होते. तेथे निर्वासित छावण्यांमध्ये त्यांचे प्रचंड हाल करण्यात आले आणि शेवटी एक दिवस पाकिस्तान सरकारने त्यांना परत मायदेशी पिटाळून लावले, परंतु परत गेलेले सर्व निर्वासित ना धड अफगाणिस्तानात जाऊ शकत होते, ना पाकिस्तानात. सगळे अफगाण पाकिस्तान सरहद्दीवर प्रचंड भीतीच्या छायेत राहात आहेत. पूर्व पाकिस्तानात जेव्हा अत्याचारांची परिसीमा झाली होती तेव्हा निर्वासितांचा ओघ भारताकडे आला होता. बांगलादेश स्वतंत्र होईपर्यंत हा ओघ चालूच होता. त्यावेळी भारतात आलेल्या निर्वासितांची संख्या १ कोटीच्या घरात होती आणि त्या सर्वानाच भारताने पोसले होते. प. बंगालमध्ये अजूनही काहीजण वास्तव्य करत आहेत.

१८२१ मध्ये ‘लिग ऑफ नेशन्स’ने ‘रिफुजी’ म्हणजे निर्वासित हा शब्दप्रयोग वापरून निर्वासितांची एक प्रमाणबद्ध व्याख्या मांडली. स्थलांतरितांचा इतिहास इ.स.पूर्व ६०० पासूनचा आहे. १८८१ ते १९२० या काळात जवळजवळ २ मिलियन रशियन ज्यूंना आपली मायभूमी सोडून परागंदा व्हावे लागले होते. पहिल्या आणि दुस-या महायुद्धाच्या वेळी हजारो, लाखो ज्यू निर्वासितांना आपला देश सोडून जावे लागले होते. पुढे १९५१ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने निर्वासितांच्या व्याख्येत बदल करून त्यांना आश्रय कसा मिळेल याची तरतूद केली.

१९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने १९५१च्या व्याख्येची व्याप्ती अजून वाढवून निर्वासितांना कायद्याने संरक्षण देण्याची तरतूद केली. गरिबीच्या बाबतीत आफ्रिका खंडातील बहुतेक देशांचा नंबर वरती लागतो. जागतिक बँकेने १९९० मध्ये आफ्रिकेतील दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचा एक सव्‍‌र्हे काढला होता. यामध्ये ५६% लोक दारिद्रय़रेषेखाली होते. आज २०१८ मध्ये हीच संख्या ३३० दशलक्षांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे आफ्रिकेतील वेगवेगळ्या देशांमधून इतर प्रगत देशांमध्ये स्थलांतर करणा-यांची संख्या वाढत आहे.

Advertisements
FacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppCopy LinkEmailPinterest
lokpatra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *