अरे सेन्सॉर सेन्सॉर 

चित्रपटांची सबटायटल्स वेगळी प्रमाणित करून घ्यावी लागतील, असा नवा नियम सेन्सॉरने केला आहे. मुळात आज माध्यमक्रांतीच्या युगात सेन्सारची कल्पनाच हास्यास्पद ठरत आहे. टीव्हीवर दुपारीही ज्या जाहिराती दिसतात त्यावरून हे लक्षात येते. अशावेळी सेन्सॉरने कात्रीला उगाच धार लावण्यात काय अर्थ आहे?

सेन्सॉर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. गोलमाल, हाऊसफुल्ल, राज हे सिनेमेच मुळात का आले हा प्रश्न आपल्याला पडतो, तिथे त्याचे सिक्वेल येऊन ते बॉक्स ऑफिसवर हिट पण होतात. तसाच ‘सेन्सॉर’ हा विषय. चित्रपटांना मुळात सेन्सॉर हवं की नको हा विचार गेले खूप वर्ष चर्चिला जातोय आणि सेन्सॉर नवनवीन फतवे काढतय. सेन्सॉरचा नुकताच आलेला नवा फतवा आहे-‘चित्रपटाची सब-टायटल्सही सेन्सॉर केली पाहिजेत.’ का?

आता ‘का?’ हा प्रश्न तुम्ही विचारू शकत नाही. कारण त्याचं समर्पक उत्तर तुम्हाला मिळेलच, असं नाही. आज तुमच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून त्यावर वाद, संवाद, चर्चा होत नाही, तर आधी तो प्रश्न कोणी विचारलाय? हे पाहिलं जातं. मग त्याची डेमोग्राफी पाहिली जाते. मग तो प्रश्न ज्याचा आहे त्याची खिल्ली उडवली जाते, चेष्टा केली जाते, शेवटी त्या विषयाचं गांभीर्य नष्ट केलं जातं. मूळ विषयावर मात्र कोणीच बोलत नाही. आणि हे सहज होत नसतं तर त्यामागे अत्यंत हुशारीने, चातुर्याने रचलेली एक नीती असते, कट असतो, विचार असतो. नेमकं हेच आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल झालेय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा चेष्टेचा विषय झालाय. चॅनल वरील एका चर्चेत एकजण विचारतो, ‘ही टीका करणं म्हणजे देशद्रोह कसा? हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा नाही का?’ ह्यावर समोरचा प्रवक्ता म्हणतो, ‘बरोबर आहे. पण तुम्हाला देशद्रोही म्हणण्याचं तुमच्या विरोधकालाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहेच की.’ म्हणजे मूळ मुद्दा राहिला बाजूलाच. मूळ मुद्दा असा की, एखाद्या कलाकाराला कलाकृती सादर करताना कुठल्याही बंधनाचा जाच होऊ नये. आणि म्हणून त्यावर सेन्सॉरचा बडगा, धाक नसावा. पण हे राहिलं बाजूलाच. इथे सेन्सॉर नवनवीन कायदे करू लागले आहे. (त्याने सेन्सॉरचे प्रशासकीय व्याप निष्कारण वाढतील ते वेगळंच) कुठलाही कायदा करण्यामागे एखादी गैर कृती रोखण्याचा प्रयत्न असतो. सब-टायटल्स सेन्सॉर करण्यामागे कुठली गैर कृती रोखली जात असेल? मुळात सब-टायटल्स म्हणजे काय? तर सिनेमा ज्या प्रांतात दाखवला जात आहे त्या प्रांतातल्या प्रेक्षकांना जी भाषा कळते, त्या भाषेत त्या चित्रपटातील संवादांचं भाषांतर करून, ते पडद्यावर खालच्या बाजूला लिहिले जाते. थोडक्यात चित्रपटात जे म्हटलं आहे ते तुमच्या भाषेत सांगितलं जातं. आता, मूळ चित्रपट सेन्सॉर असतो? म्हणजे चित्रपटात जे मांडलंय ते सेन्सॉरला मान्य असतं? मग आता तो चित्रकर्ता सब-टायटल करताना काही वेगळं मांडण्याचा प्रयत्न का करेल? आणि जर भाषांतर चुकत असेल (ज्यामुळे कदाचित वेगळा अर्थ निघू शकतो.) तर ते चित्रकर्त्याचे अपयश असतं. तो त्याचा गुन्हा कसा होऊ शकतो? आणि त्याहून महत्त्वाचा आणि वेगळा मुद्दा. तुम्ही ओळी सेन्सॉर कराल, पण त्या दोन ओळींच्या मध्ये लपलेला गर्भित अर्थ तुम्ही कसा सेन्सॉर करणार? कारण तो अर्थ व्यक्तिसापेक्ष असतो. आणि सेन्सॉरचा प्रयत्न नेमका तोच असतो. तुम्ही विचार काय करावा (किंवा करू नये) ह्यावर त्यांना नियंत्रण हवं असतं. पण असे कितीही फतवे काढले तरी दुसऱ्याच्या बुद्धीवर तुम्ही नियंत्रण नाही ठेवू शकत. तो विचार कुठल्या ना कुठल्या प्रकाराने उफाळून येतोच. नुकताच प्रदर्शित झालेला रजनीकांतचा ‘काला’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. काळं म्हणजे वाईट, अस्वच्छ, अपवित्र, अपशकुनी आणि मागासलेलं. तर पांढरं म्हणजे सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, शकुनी आणि पुढारलेलं ह्या सामूहिक गैरसमजुतीवर जबरदस्त आघात करणारा हा चित्रपट आहे. हा समज होण्याचं कारण म्हणजे काळ्याचं आपण अंधाराशी नातं लावतो, तर पांढऱ्याचं उजेडाशी. परंतु डार्क आणि ब्लॅक यांत मोठा फरक आहे. (याच गैरसमजुतीनं भन्साळीने आपल्या चित्रपटाचं नाव डार्क ऐवजी ब्लॅक ठेवलं असावं) काळं आणि काळोख ह्यात फरक असतो. पण ‘काला’च्या चित्रकर्त्याने या विषयाचा वापर फक्त वरकरणी केला आहे. त्याच्या आत गर्भित असलेला अर्थ जर चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आधीच कळला असता, तर त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरच सामाजिक (खरंतर राजकीय) सेन्सॉर लागला असता. कारण मुंबईतली जमीन हे त्याचं मूळ आहे आणि परप्रांतियांचे हक्क हा त्याचा विषय आहे. त्यातला एक संवाद (जो तमिळ भाषेत बोलला जातो पण इंग्रजी सब-टायटल्सनी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचतो, तो असा) काला म्हणतो “ही जमीन तुमच्यासाठी निव्वळ सत्ता आहे पण आमच्यासाठी ती आमचा श्वास आहे.” त्यावर हरिदादा अभ्यंकर (मंत्री) म्हणतो “आणि सत्ता हा आमचा श्वास आहे.” पुढे तलवार उपसत तो म्हणतो “बॉम्बे आमची होती, बंबई हमारी है आणि मुंबईही आमचीच राहणार.” हा सिनेमा मुंबईतील तमाम दक्षिणात्य पब्लिकने हाऊसफुल्ल करून पाहिला. त्यांचात तो गाजला. त्याचा जो काही परिणाम होईल तो कालांतराने कळेलच. आज हा सिनेमा मी थिएटरमध्ये नाही तर नेटफ्लिक्स वर पाहिला. आज सिनेमा बऱ्याच प्रमाणात असाच पहिला जातोय. लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर. आज तुमचा कंटेंट (आशय) प्रदर्शित होण्याचा प्लॅटफॉर्मच बदलू लागला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म (पर्यायी मराठी शब्द?) वर सेन्सॉर नसतं. आज वेबसिरीजना उधाण आलंय. बोल्ड सीन आणि शिवराळ भाषेचा सर्रास वापर केला जातोय. आज तो गंमत म्हणून चघळलाही जातोय. पण त्याचा अतिरेक झाल्यावर, त्याच्यातली मजाच निघून गेल्यावर, जे उरेल तेच टिकणार आहे. यालाच सेल्फ सेन्सॉरशिप म्हणतात. उद्या प्रत्येक सिनेमा ह्याच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. तेव्हा हे सेन्सॉर काय करणार? यांना कसं रोखणार? त्यांना रोखण्याचे तंत्रही कदाचित उद्या विकसित होईल. त्याचाही बीमोड करणारं एखादं तंत्र हा मानवी मेंदू शोधून काढेल, पण त्याला पाहिजे ते तो अभिव्यक्त करतच राहील.

सत्ताधीश (सरकार कोणाचंही असो) जेव्हा तुम्हाला महासत्तेचं स्वप्न दाखवतो, तेव्हा तुम्ही भ्रमात असता की तो तुमच्या सत्तेबद्दल बोलतोय. पण ती सत्ता त्याची असते. तुमच्यावर त्याचं नियंत्रण असतं. महासत्ता आल्याने गाड्यांची नवनवीन मॉडेल्स बाजारात येतीलही, पण त्यांची स्टेअरिंग सत्ताधीशांच्या हातात असतील. उत्तम रस्ते, मेट्रो, बुलेट ट्रेन सगळं येईल, पण तुम्ही कुठून कुठे जायचं हे ते ठरवतील. वर, हे तुमच्याच भल्यासाठी आहे असा बुद्धिभेदही केला जाईल. ‘इन्फॉरेमेशन इज पॉवर’ याचा अर्थ ते वेगळा घेतात, आपण वेगळा घेतो. सेन्सॉर, हे जनतेवर नियंत्रण आणण्यासाठी सत्ताधीशांच्या हातातलं शस्त्र असतं. म्हणून ते त्याच्या हातात जाऊ नये ह्याचा जनतेनं सतत प्रयत्न केला पाहिजे. कारण खऱ्या महासत्तेत नियंत्रण जनतेचं सत्ताधाऱ्यांवर असतं, असावं. आणि सेन्सॉर नेमकं ह्याच्या विपरीत काम करत असतं.

Advertisements
FacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppCopy LinkEmailPinterest
lokpatra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *